अमेरिका में भी बढा अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल

बीएस संवाददाता / न्यूयार्क विंड टर्बाइन निर्माण क्षेत्र की भारतीय कंपनी सुजलोन एनर्जी लिमिटेड और लंदन स्थित क्लीपर विंडपावर पीएलसी द्वारा खराब उपकरण भेजे जाने के कारण एडिसन इंटरनेशनल को नुकसान हुआ है। एडीसन इंटरनेशनल की एडीसन मिशन एनर्जी ने प्रतिभूति और विनिमय आयोग से कहा कि सुजलोन कं पनी की 275 सुजलोन 2.1 मेगावॉट टर्बाइनों के रोटर ब्लेड्स टूट रहें है और उन्हें ठीक करने या बदले जाने की जरुरत हैं। क्लीपर ने एडीसन को पहले ही उसकी 2.5 मेगावॉट क्षमता की 71 टर्बाइनों को हटाने के लिए कहा है। क्लीपर की टर्बाइनों में भी रोटर ब्लेड्स और गियरबॉक्स संबंधित खामियां थी।
अमेरिकी सरकार द्वारा ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम किए जाने पर जोर देने के बाद से अमेरिका में अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल में तेजी आई है। अमेरिकन विंड एनर्जी एसोसिएशन के मुताबिक पिछले साल इस आंकड़े में 45 फीसदी की वृद्धि हुई है और इससे रिकॉर्ड 5,244 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हुआ था।
एडीसन कंपनी द्वारा आयोजित विश्लेषकों और निवेशकों की बैठक में कंपनी के मुख्य टेड क्रेवर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से हम अपने उपकरणों की आपूर्ति में आयी खामी से जूझ रहे हैं। हमारे सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है खराब टर्बाइनों को बदलकर नई टर्बाइनों से काम शुरू करना।
इंसटालेशन टार्गेट
टर्बाइनों की आपूर्ति में आई खराबी के कारण कंपनी की 2009 तक 2 हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन करने की योजना अभी अधर में लटक गई है। एम्सटर्डम में सुजलोन के प्रवक्ता विवेक खेर ने इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। जबकि लंदन स्थित क्लीपर के प्रवक्ता पैट्रिक डी एनकोना ने कहा कि उनकी कंपनी ने एडीसन से बात कर ली है और हम अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना चाहते हैं।
क्लीपर ने दिसंबर में कहा था कि 35 टर्बाइनों के रोटर ब्लेड्स में खराबी आने के कारण उनकी आपूर्ति नही की गई थी। कंपनी उन टर्बाइनों की मरम्मत पर लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कंपनी इओवा स्थित निर्माण इकाई की क्षमता को दोगुना करना चाहती है। कैलीफोर्निया स्थित कंपनी के मुनाफे में 27 प्रतिशत की गिरावट हुई हैं।
पॉसिबल पेनाल्टीज
परियोजनाओं में देरी की वजह से कंपनी बिजली खरीद समझौतों में नुकसान हो सकता है। एडीसन ने बताया कि टर्बाइन आपूर्ति करने वाली कंपनियों ने उन्हें पांच साल की वॉरंटी दी है, पर यह कितना खर्च पूरा कर पाएगी यह कहना मुश्किल है। पिछले साल दिसंबर तक एडीसन के 566 मेगावॉट वाले एक संयंत्र में मरम्मत का काम हो रहा है और 477 मेगावॉट के दूसरा संयंत्र में अभी निर्माण कार्य चल रहा है। कंपनी ने 1,166 मेगावॉट बिजली उत्पादन क रने के लिए टर्बाइनों की खरीद का काम शुरू कर दिया है।

लौटना होगा अक्षय ऊर्जा की आ॓र

अनंत पद्मनाभऩ, ग्रीनपीस इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष
जलवायु परिवर्तन का असर पूरी पृथ्वी के लिए खतरनाक है। पर्यावरण दशाओं पर जारी विभिन्न रिपोर्टों का सार है कि इस सदी के अंत तक पृथ्वी के तापमान में ढ़ाई से तीन प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी। हमें प्रारंभिक तौर पर वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधनों को अपनाने पर जोर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आज सारे शहरों में जिसमें भारतीय शहर भी है ऊर्जा आपूर्ति का संकट घनघोर रूप में मौजूद है।ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयला या पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा के बजाय दूसरे विकल्पों पर विचार करना जरूरी है। इसमें पवन और सौर ऊर्जा पर सर्वाधिक जोर देना चाहिए। बाद में भूगर्भिक व समुद्री लहरों से बिजली पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। हमारे यहां ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों में कोयले और तेल आधारित बिजली उत्पादक संयंत्र ही अधिक हैं, और कोयले के भंडार दिनोंदिन कम होते जा रहे हैं। देश के व्यावसायिक ऊर्जा खपत की बात करें तो इसमें कोयले का योगदान करीब 67 प्रतिशत है। दरअसल अब हम विकास के खामियाजे भुगतने की राह पर हैं, अगर कुछ ही दिनों में नहीं चेता जाए तो आगे यकीनन व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त होंगी।
तमाम तकनीकी विकास के बावजूद अधिकांश देशों में मुख्यतया कोयले और पेट्रोलियम फ्यूल ही प्रयोग में आते है, इन क्षयशील संसाधनों के भरोसे अब हम अधिक दूर नहीं जा सकते। अपने देश में तो सौर, पवन, बायोमास से लगभग 6100 मेगावाट विद्युत क्षमता ही पावर ग्रीड को उपलब्ध है जो कुल संस्थापित क्षमता का मात्र साढ़े 5 प्रतिशत है। कोयला व पेट्रोलियम न सिर्फ क्षयशील ऊर्जा की प्रकृति के कारण बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी काफी हानिकर हैं।
विकास के जिस राह पर हम हैं, तय है कि बिजली की मांग में अनवरत बढ़ोत्तरी होगी, और इसे पैदा करने के पारंपरिक साधनों का अगर इस्तेमाल होता रहा तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन में भी उसी रफ्तार से इजाफा होगा। अब ये संसाधन अगर क्षय उर्जा के स्रोत रहे तो इससे बिजली की मांग पूरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें कोयला व पेट्रोल आधारित ऊर्जा स्रोतों के बजाय दूसरे विकल्पों पर गौर करना जरूरी है। पवन, सौर व जैव ऊर्जा इनमें शामिल हैं। ये ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। फिर इनसे प्रदूषण का खतरा भी नहीं है। इन साधनों के साथ–साथ भूगर्भिक गर्मी और समुद्री लहरों से भी बिजली बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। परमाणविक पदार्थो से बिजली बनाने में भी खतरे हैं। निर्माण के दौरान बने कचरे को खपाना भी एक समस्या है, इसके विकिरण अत्यंत घातक होते हैं इसलिए इसे नष्ट करना एक गंभीर चुनौती की तरह है।
वैसे ऊर्जा की बर्बादी अत्यंत कम हो इसके प्रयास कहीं अधिक जरूरी हैं। कम बिजली खपत करने वाले कॉम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जैसे लाइटिंग उपकरण और न्यून ईंधन खाने वाली गाड़ियों का निर्माण होना चाहिए। फिर कंप्यूटर, फ्रीज, एयरकंडीशन जैसे 20 सर्वाधिक बिजली खाने वाले उपकरणों की जगह दूसरे कम खपत वाले विकल्पों को अगले 5–6 वर्षों मे अनिवार्य करने संबंधित नीति बने। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों व वाहने निर्माताओं को स्पष्टतया निर्देश दिए जाएं कि नई तकनीक से नियुक्त उत्पादों का ही वो निर्माण करें। 2012 तक 100 किमी के सफर में 5–6 लीटर से ज्यादा ईंधन खाने वाले गाड़ियों पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि 2010 तक अक्षय उर्जा कानून लागू करे। 2050 तक कार्बन के उत्सर्जन में 4 फीसदी की कमी करने की जरूरत है। इस मामले में सरकार दूसरे देशों को दोषी ठहराने की नीति छोड़ ध्यान अपने पर ही केंद्रित करे तो ही अच्छा है। बिजली उत्पादन में तो क्रमश: बढ़ोत्तरी करते हुए 2050 तक अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी करीब 64 प्रतिशत करने की जरूरत है। वैसी औद्यौगिक इकाईयां जो प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों व कोयले आधारित हैं पर सख्ती से लगाम हो, तभी ऊर्जा की बचत और पर्यावरण की रक्षा हम कर पाएंगे। जाहिर है यह हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है और हानिरहित विकास के लिए भी। कई ऐसे देश हैं जो इस दिशा में बेहतर कार्य कर कर रहे हैं जैसे आस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा कानून लागू कर परंपरागत बिजली के बल्वों पर पाबंदी लगा दी है। इसी तरह फ्रांस परमाणु ऊर्जा के जरिए ही अपनी 80 फीसद ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। जर्मनी और डेनमार्क जैसे देश भी आदर्श स्थिति रखते हैं ये दोनों पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आज अव्वल हैं। प्रस्तुति: प्रेम चंद यादव